दो दिवसीय प्रमंडल स्तरीय किसान मजदूर सम्मेलन संपन्न,आंदोलन को तेज करेगी किसान संघर्ष समिति : जवाहर यादव निराला
अजय कुमार,कोसी सीमांचल-ब्यूरो सहरसा- बिहार
संयुक्त किसान मोर्चा बिहार के तत्वावधान में किसान संघर्ष समिति बिहार द्वारा आयोजित कोसी प्रमंडल स्तरीय किसान मजदूर सम्मेलन ग्राम काँठो के मटेश्वर धाम काँठो के धर्मशाला बलवाहाट सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में दो दिवसीय सम्मेलन संपन्न हुई। इसमें प्रथम दिन के प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री अनिरुद्ध मेहता, अध्यक्ष किसान मजदूर संघ पूर्णिया श्री शत्रुघ्न प्रसाद यादव, पूर्णिया श्री सुरेश गांधी मजदूर नेता ने कहा की कोसी प्रमंडल के किसानों के साथ बहुत शोषण हो रहा है यहां किसानों में एकता संगठन की कमी है जिसमें किसान ,जनता आकृति और कमिश्नर को अपनी मांगों का ज्ञापन सोपेगी कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री जवाहर यादव निराला अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति बिहार ने की जवाहर यादव निराला ने कहा कोशी प्रमंडल में किसानों को एकजुट करने के लिए बहुत जल्द किसान महासभा का आयोजन करेगी एवं प्रमंडल आयुक्त को एक ज्ञापन दिया जाएगा। इस सम्मेलन में पांच जिले से तीन संगठन के 25 प्रतिनिधि एवं सैकड़ो किसान मजदूर ग्रामीणों ने भाग लिया।दूसरे दिन दूसरे सत्र में भाग लेने वाले मुख्य विचार रखने वाले श्री नाथो प्रसाद यादव पूर्व मुखिया काॅटो पंचायत, पांडव कुमार ,किसान नेता जगदीश यादव, किसान नेता अशोक कुमार पोद्दार ,सरवन कुमार, संतोष कुमार यादव, संटू कुमार, बंटी कुमार, मिथिलेश यादव, संग जिला सुपौल प्रमोद कुमार यादव सुपौल भाई सुधाकर, सहरसा मुकेश कुमार सिंह, सहरसा सुरेश कुमार, गुढ़ियारी मनोज कुमार यादव ,ढोलन कुमार छैला ,मोहम्मद नूर आलम, रामअवतार यादव ,संजीव कुमार सिंह सहरसा, रोशन कुमार ,हर्ष यादव विक्रम कुमार ,रामप्रसाद यादव, विजेंद्र यादव और सभी अपने-अपने विचार रखें।
मुख्य मांगे:-
1. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सभी फसलों पर सी2+50 प्रतिशत के फार्मूला के आधार पर एमएसपी की गारंटी किया जाए।
2. एसकेएम के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए, सभी फसलों की कानूनी गारंटी के लिए एमएसपी पर एक नई समिति को गठित किया जाए।
3. किसानों और मजदूरों को सभी तरह के कर्ज से मुक्त किया जाए। उर्वरक सहित कृषि लागत कीमतों को कम किया जाए।
4. बिजली संशोधन विधेयक, 2022 को वापस लिया जाए। किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली और ग्रामीण परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया किया जाए।
5. लखिमपुर खेरी में चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए। लखिमपुर में शहीद और घायल हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास प्रदान किया जाए।
6. अप्रभावी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रद्द कर, बाढ़, सुखा, ओलावृष्टि, असामयिक और/या अत्यधिक बारिश, फसल संबंधित बीमारियां, जंगली जानवर, आवारा पशु के कारण किसानों द्वारा लगातार सामना किए जा रहे नुकसान की भरपाई के लिए सरकार सभी फसलों के लिए सार्वभौमिक, व्यापक और प्रभावी फसल बीमा और मुआवजा पैकेज को लागू करे। नुकसान का आकलन व्यक्तिगत भूखंडों के आधार पर किया जाना चाहिए।
7. सभी किसानों और खेत-मजदूरों के लिए ₹5,000 प्रति माह की किसान पेंशन योजना को तुरंत लागू किया जाए।
8. किसान आंदोलन के दौरान भाजपा शासित राज्यों और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए फर्जी मामले तुरंत वापस लिए जाए।
9. किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए सभी किसानों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, और शहीदों किसानों के लिए सिंघु मोर्चा पर स्मारक बनाने के लिए भूमि का आवंटन किया जाए।
10. बिहार में एपीएमसी अधिनियम को पुनः बहाल किया जाए, और कृषि मंडी को चालू किया जाए।
11. धान, गेहूँ, मक्का, फल, सब्जी, मखाना, मछली, मुर्गी, सहित सभी कृषि उत्पाद की एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी की जाए। फल एवं सब्जी के रखरखाव हेतु सभी जिलों में कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए।
12. किसानों को अनुदानित दर और उचित समय पर, पर्याप्त मात्रा में, उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशक एवं अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध किया जाए।
13. बिहार में बंद परे सभी चीनी मिलों को पुनः चालू किया जाए। चीनी मिलों पर किसानों की बकाया राशि का ब्याज सहित अविलम्ब भुगतान किया जाए। गन्ना के उत्पादन में लागत मूल्य की वृद्धि के मद्देनजर तत्काल गन्ने का खरीद मूल्य ₹ 500 प्रति क्विंटल किया जाए।
14. दुग्ध उत्पादकों को ₹10 प्रति लीटर सरकारी अनुदान सुनिश्चित किया जाए। दुध और दुध उत्पादों के आयात पर रोक लगाया जाए।
15. बाढ़, सुखाड़, जल-जमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस योजना बनाई जाए। बिहार के सभी अधूरे और जर्जर सिंचाई परियोजनाओं का जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण किया जाए।
16. बिहार में भू-सर्वे के नाम पर मची लूट व धाँधली पर रोक लगाया जाए। जमीन के ऑनलाइन परिमार्जन में गड़बड़ी पर सख्ती से रोक लगाया जाए।
17. भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की अवहेलना करते हुए विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी योजनाओं के नाम पर किसानों से जबरन कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाया जाए।
18. बिना वैकल्पिक व्यवस्था के गरीबों के घर-मकान उजाड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाया जाए। सरकारी घोषणा के अनुसार सभी भूमिहीन को 5 डिसमील जमीन वास एवं आवास के लिए मुहैया कराया जाए।
19. जन वितरण प्रणाली को सुदृढ करते हुए खाद्य सुरक्षा की गारंटी की जाए।
20. मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ते हुए, मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम और ₹600 मजदूरी की गारंटी की जाए। मनरेगा के बजट आवंटन में कटौती को वापस लिया जाए।
21. आवारा एवं जंगली पशु से फसलों की सुरक्षा की गारंटी की जाए। चारागाह की जमीन को भू-माफ़िया से मुक्त करा प्रत्येक पंचायत में चारागाह की व्यवस्था की जाए।
22. बँटाईदार किसानों का निबंधन किया जाए। बँटाईदार किसानों को सभी तरह के सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाय।
