जर्जर सड़कों के निर्माण को लेकर रितेश रंजन ने बिहार सरकार के मंत्री से की मुलाक़ात।
राकेश कुमार यादव, सहरसा (बिहार)
सहरसा।जिले के सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र की बदहाल सड़कों के निर्माण को लेकर बीजेपी नेता व सांसद प्रतिनिधि रितेश रंजन ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से मुलाक़ात की. इस दौरान उन्होंने मंत्री को एक आवेदन सौंपते हुए क्षेत्र की प्रमुख सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत की मांग की.रितेश रंजन ने बताया कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बहोरवा से बैलडावर तक की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, जो महिषी प्रखंड के झाड़ा एवं घोंघेपुर पंचायतों को जोड़ती है, लगभग 11 किलोमीटर लंबी है.यह सड़क वर्षों से जर्जर अवस्था में है और कई बार टेंडर जारी होने के बावजूद आज तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है. वर्तमान में इस सड़क के लिए लगभग 49 करोड़ रुपये की डीपीआर स्वीकृति हेतु विभाग में लंबित है.इसी तरह, सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के कठडुमर पंचायत के सरपंच चौक से धनपुरा पंचायत के भुड़का घाट तक की मुख्य सड़क, जो पांच से छह पंचायतों को जोड़ती है, की हालत भी अत्यंत खराब है. यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आती है, लेकिन टेंडर के बावजूद निर्माण नहीं हो पाया है.सलखुआ प्रखंड के उटेसरा पंचायत में बहुअरवा चौक से दुर्गा स्थान होते हुए बहुअरवा, भरना एवं पंचभिंड़ा गांवों को जोड़ने वाली सड़क भी वर्षों से अधूरी है.यह सड़क मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत बार-बार टेंडर होने के बावजूद अब तक पूरी नहीं हो पाई है.इसके अलावा, आगर घाट से शहरबन्नी तक की सड़क पर एक उच्च स्तरीय पुल की आवश्यकता है, जिससे बड़ी आबादी सीधे खगड़िया जिले से जुड़ सके.सलखुआ प्रखंड के गोरियारी से कोशी तटबंध तक जाने वाली सड़क भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है.इस मार्ग पर करीब तीन करोड़ की लागत से एक उच्च स्तरीय पुल बनाया जाना था, जो 2019 में पूरा होना था, लेकिन अब तक वह अधूरा पड़ा है.साम्हरखुर्द पंचायत के साम्हर कला से चिडैया तक की सड़क, जो पूर्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी थी, बाढ़ की वजह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इसकी शीघ्र मरम्मत आवश्यक है। बीजेपी नेता रितेश रंजन की मांगों को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने उन्हें आश्वस्त किया कि इन सभी मामलों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और सड़कों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
