देहरादून

तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पैदल चल रहे मजदूरों को पीछे से टक्कर मारी, चार की गई थी जान। (आशुतोष शर्मा)देहरादून।उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के थाना राजपुर क्षेत्र में रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। राजपुर रोड पर स्थित साईं मंदिर के पास तेज रफ्तार मर्सिडीज कार चालक ने सड़क किनारे पैदल चल रहे चार मजदूरों को पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में चार मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक स्कूटी को भी कार ने टक्कर मारी, जिससे दो लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया, और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस को सूचना मिली कि हादसे में शामिल मर्सिडीज कार हाल ही में दिल्ली से खरीदी गई थी। इसके बाद पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया और सहस्त्रधारा क्षेत्र के एक खाली प्लॉट से मर्सिडीज कार को बरामद किया। पुलिस ने वाहन के मालिक के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, और पूरी जांच प्रक्र...

सिक्खो के प्रमुख तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट 25मई को खुलेंगे (आशुतोष शर्मा)देहरादून। सिखों के उत्तराखंड के प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट 25 में को आम लोगों के लिए खोले जाएंगे । 22 मई को ऋषिकेश से पंज प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की होगी रवानगी।राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) से राजभवन में हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुलाकात की और इस वर्ष श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के कपाट खुलने की तिथि की जानकारी दी। इस वर्ष, गुरुद्वारे के पवित्र कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। यात्रा की विधिवत शुरुआत 22 मई को ऋषिकेश से पंज प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी के साथ होगी। राज्यपाल ने इस अवसर पर हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारियों और यात्रा मार्गों में किए गए अवस्थापना कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने सभी स...

उत्तराखंड भू कानून को कैबिनेट में मिली मंजूरी कानून के तहत अब बाहरी राज्यो के लोगो को जमीन खरीदना कठिन (आशुतोष शर्मा) देहरादून ।.उत्तराखंड के विधानसभा बजट सत्र के बीच हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सख्त भू-कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। लंबे समय से स्थानीय लोग सख्त भू-कानून की मांग कर रहे थे, और अब यह कानून लागू होने के बाद बाहरी राज्यों के लोगों के लिए उत्तराखंड में जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। इस संशोधित कानून में त्रिवेंद्र रावत सरकार द्वारा 2018 में बनाए गए सभी प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है। यह विधेयक इस सत्र में ही विधानसभा में पेश किया जा सकता है। सख्त भू-कानून के अंतर्गत किए गए नए प्रावधानों के अनुसार, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अलावा बाकी 11 जिलों में बाहरी राज्यों के लोग कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। अन्य प्रयोजनों के लिए जमीन खरीदने की अनुमति सरकार से ...