राजस्व वसूली को लेकर डीएम सख्त, वन विभाग के अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्देश।
जौनपुर।जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर और राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली की गहन समीक्षा की गई, जिसमें कई विभागों के प्रदर्शन पर नाराजगी जाहिर की गई।
बैठक के दौरान व्यापार कर, परिवहन एवं आबकारी विभाग की कम राजस्व वसूली पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वसूली कार्य में तेजी लाई जाए और लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। बाट-माप विभाग से दुकानों की जांच की संख्या की जानकारी ली गई और निर्देशित किया गया कि अधिकाधिक दुकानों की जांच सुनिश्चित की जाए।
राजस्व, विद्युत एवं स्टाम्प वसूली में अपेक्षित प्रगति न होने पर भी सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी करने और वसूली अभियान को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में वन विभाग का प्रवर्तन शून्य पाए जाने पर विशेष रूप से नाराजगी व्यक्त की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में 11 रेंज अधिकारी होने के बावजूद प्रवर्तन की स्थिति चिंताजनक है। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए उन्होंने सभी रेंज अधिकारियों का वेतन रोकने और प्रमुख सचिव, वन विभाग को पत्र भेजने का निर्देश दिया।
इसके अलावा राजस्व विभाग की समीक्षा में एग्री स्टैक, फार्मर रजिस्ट्री और राजस्व संबंधी लंबित मुकदमों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण करें और समयबद्ध रूप से कार्य निष्पादन सुनिश्चित करें।
