आजमगढ़-वाराणसी राजमार्ग मुआवजा प्रकरण को लेकर जिलाधिकारी ने की अहम बैठक
किसानों को मिलेगा न्यायोचित मुआवजा, बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं: डीएम
जौनपुर। आज सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में आजमगढ़-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े मुआवजे के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2013 से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है, किंतु मुआवजा निर्धारण को लेकर किसानों और एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के बीच गतिरोध बना हुआ था। इस मामले में अब ठोस पहल की जा रही है और किसानों को उनका न्यायोचित हक दिलाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
डीएम ने जानकारी दी कि अब तक तीन गांवों का अभिनिर्णय किया जा चुका है और शेष गांवों में प्रक्रिया तेजी से चल रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी पक्षों को सुनकर निष्पक्ष निर्णय लिया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तय दर के अनुसार मुआवजे की पूरी राशि सीधे संबंधित किसानों के खातों में स्थानांतरित की जाए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के बिचौलियों का कोई स्थान नहीं होगा। किसानों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें उचित मूल्य मिलेगा और यह पूरा कार्य पारदर्शिता के साथ सम्पन्न किया जाएगा।
उन्होंने अधिकारियों से जनहित के इस कार्य को गंभीरता से लेने का आग्रह किया। डीएम ने कहा कि यह राजमार्ग न केवल आवागमन को सुगम बनाएगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास को भी नई गति देगा।इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी, एनएचएआई के प्रतिनिधि और किसान प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
