पेश हुआ यूपी का बजट सिंचाई के लिए किसानो को मुफ्त बिजली 13 सौ करोड़ जारी किए गए
लखनऊ में ए आई सिटी बनाने के साथ बांके बिहारी कारीडोर के लिए 150 करोड़ का ऐलान
पुलों के निर्माण के लिए 14 सौ 50 करोड़ भी दिए जाएंगे
लखनऊ / उत्तर प्रदेश का बजट आज विधानसभा में पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में रामचरितमानस की चौपाई पढ़ते हुए बजट की घोषणाएं करनी शुरू की इस बार 8 लाख करोड़ से ज्यादा के इस बजट में कई बड़े ऐलान हो रहे हैं। इसमें राज्य सरकार ने 4 नए एक्सप्रेस वे को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिस पर 1500 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के लिए 11.50 करोड़ रुपये दिए गए हैं। किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1300 करोड़ रुपये जारी किए किए गए हैं. लखनऊ में एआई सिटी बनाने के साथ ही बांके बिहार कॉरिडोर के लिए 150 करोड़ का ऐलान किया गया है।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने शायराना अंदाज में एक शेर पढ़ने के बाद ( अधूरी ख्वाहिशें जीने का मजा देती है, सब मांगें पूरी हो जाएंगी तो तमन्ना किसकी करोगे ) कहा कि इस बार का बजट 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रुपये है, जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है.-बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22 प्रतिशत, शिक्षा हेतु 13 प्रतिशत, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं हेतु 11 प्रतिशत, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों हेतु 4 प्रतिशत एवं संसाधन आवंटित किये गये हैं.-बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है.-विधान सभा को आधुनिक आईटी सिस्टम्स से लैस करने के लिये बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है. यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी.-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है.-राज्य सरकार द्वारा 10 सेक्टर यथा-कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवायें, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि चिन्हित करते हुये सेक्टरवार कार्ययोजना तैयार की गई है.-प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटीलैब तथा स्मार्ट क्लासेज की स्थापना.-राजकीय पॉलीटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेज तथा पूर्णतया डिजिटल लाईब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित.-आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स को बढ़ावा देने हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना प्रस्तावित की गई.-प्रदेश में साईन्स सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्ययोजना.-नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कनवर्जेन्स के माध्यम से कार्य कराया जायेगा.-प्रति नगर निकाय के लिये 2.50 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.-उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कामगार/श्रमिक अड्डे बनवाने की योजना पर कार्य किया जायेगा. इसमें कैन्टीन, पीने के पानी, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी.– ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ में हर ग्राम पंचायत से सबसे गरीब परिवारों को चिन्हित करते हुये उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के और उनकी सालाना आय कम से कम 1,25,000 रुपये के स्तर तक लाये जाने का काम किया जा रहा.-मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर मिलेगी स्कूटी.-कन्या विवाह सहायता योजना में रजिस्टर श्रमिक के कुल 2 बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रूपये तथा अन्तर्जातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रूपये की रकम दिये जाएंगे.-अटल आवासीय विद्यालयों की क्षमता भविष्य में बढ़ाकर 1000 प्रति विद्यालय किया जायेगा.-राज्य सरकार ने 4 नए एक्सप्रेस वे बनाने का निर्णय किया.-आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे कौसिया जनपद हरदोई से बाया फर्रुखाबाद प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा.-इन दोनों एक्सप्रेस वे के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है.-गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज मिर्जापुर वाराणसी चन्दौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ते हुए विंध्य एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़ दिए जाएंगे.-मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे विस्तारीकरण के लिए 50 करोड़ दिए जांएगे.-बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे का निर्माण 50 करोड़ तो डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल के लिए 461 करोड़ रुपए आवंटित किए गए.-केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-2026 में यूजीपीजी हेतु कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को मिलेंगी. इस हेतु लगभग 2066 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है.-बलिया और बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए क्रमशः 27 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.-महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा.-अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा होगा.-वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाएगी.-मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना में बजट में 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई.-पीएम मित्र योजना में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.-अटल बिहारी बाजपेई पॉवरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपये दिए जाने का प्रस्ताव.-मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में वर्ष 2025-2026 में ब्याज अनुदान मद में 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. इससे स्थापित होने वाले नवीन उद्यमों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा.– पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना के लिए 32 करोड़ रूपये दिए जाएंगे.-उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के लिए 11.50 करोड़ रूपये.-किसानों को मुफ्त सिंचाई के लिए 1300 करोड़ रुपये.-यूपी में पुलों के निर्माण के लिए 1450 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.-श्री बांके बिहारी जी महाराज मन्दिर मथुरा-वृन्दावन कारीडोर : जमीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपये और निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये दिए गए.-मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विन्ध्यवासिनी मन्दिर, मां अष्टभुजा मन्दिर, मां काली खोह मन्दिर के परिक्रमा पथ और जन सुविधा स्थलों को विकसित किये जाने के लिए जमीन खरीद होगी, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये लिए जाएंगे और निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.-जनोपयोगी संरक्षित मन्दिरों के जीर्णोद्वार/पुनर्निर्माण हेतु 30 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया.-सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु 100 करोड रुपये की धनराशि प्रस्तावित.-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों की विकास योजना के लिये 400 करोड़ रुपये, अयोध्या में पर्यटन इंस्टॉलेशन फेस्टलिज के विकास के लिये 150 करोड़ रुपये, मथुरा में पर्यटन इंस्टॉलेशन फेस्टलिज के विकास के लिए 125 करोड़ रुपये और नैमिषारण्य में पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.-प्रमुख राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटकों की सुविधा हेतु वे-साईड एमेनिटीज को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये.-चित्रकूट में पर्यटन के विकास हेतु 50 करोड़ रुपये है।
