विद्यालयों के मर्जर के विरोध में सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने दिया समर्थन, पूरे प्रदेश में आंदोलन में भागीदारी का ऐलान
संजीव सिंह बलिया| उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों के जबरन मर्जर (विलय) के आदेश के खिलाफ शिक्षक संगठनों का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्रा एवं प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार पाण्डेय ‘कान्ह जी’ ने एक संयुक्त पत्र जारी कर स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि जनविरोधी, शिक्षा एवं शिक्षक विरोधी भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा कंप्यूटर आधारित तरीके से विद्यालयों का मर्जर किया जा रहा है, जिसमें भौगोलिक दूरी और ग्रामसभा की स्थिति की अनदेखी की जा रही है।
पत्र में कहा गया है कि यद्यपि नक्शे पर विद्यालय पास-पास दिखते हैं, लेकिन वास्तविकता में छात्रों को 2-3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे छात्रों की शिक्षा में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है। यह फैसला निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 की भावना के भी खिलाफ है।
प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार पाण्डेय ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि संगठन के समस्त प्रांतीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों एवं जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ समन्वय स्थापित कर आंदोलन में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करें।
सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने स्पष्ट किया है कि वह इस शिक्षक एवं शिक्षा विरोधी आदेश के खिलाफ प्राथमिक शिक्षक संघ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और जब तक सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।
शिक्षक संगठनों की इस एकजुटता से प्रदेश भर में आंदोलन और तेज होने की संभावना है। सरकार पर अब बढ़ते दबाव के बीच यह देखना दिलचस्प होगा कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करती है या नहीं।
