Author: Satyarath Staff

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ के खिलाफ FIR के निर्देश बदायूँ।उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन प्रशिक्षण में विधानसभा 116 शेखपुर के अंतर्गत बूथ संख्या 387 प्राथमिक विद्यालय सढोमई मज़रा अलापुर कक्ष संख्या एक पर नियुक्तबूथ लेवल अधिकारी के रूप में नियुक्त श्री अशोक कुमार शिक्षामित्र विकासखंड म्याऊं द्वारा कार्य आरंभ न करने पर उन्हें नोटिस संख्या 199 निर्गत गया तथा कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। पुनः दिनांक 8.11.2025 को नोटिस संख्या 200 के द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपरोक्त का मानदेय रोकने के निर्देश देते हुए कार्य आरंभ कराने के निर्देश दिए गए। आज दिनांक 9 नवंबर तक भी उपरोक्त बीएलओ द्वारा कार्य नहीं आरंभ किया गया है। इस पर उच्च अधिकारियों द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित बीएलओ के विरुद्ध थाने में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32, भारती...

बदायूँ।अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण,बदायूं द्वारा थाना जरीफनगर पर विवेचकों एवं बीट पुलिसकर्मियों को टैबलेट एवं स्मार्ट फोन वितरित किये गए। बदायूँ ।अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, बदायूँ डा0 ह्रदेश कुमार कठेरिया द्वारा थाना जरीफनगर पर बीट प्रणाली को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने हेतु तथा विवेचना में नई तकनीक के विधिवत प्रयोग हेतु थाना जरीफनगर के विवेचको एवं बीट पुलिसकर्मियों को टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरित किये गए । इस दौरान थाना प्रभारी जरीफनगर श्री सुमित कुमार शर्मा तथा अन्य अधि0/कर्म0गण उपस्थित रहे ।...

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रहा निर्माण बदायूँ । स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार की एक शहरी नवीनीकरण और विकास की पहल है, जिसका उद्ददेश्य शहरों में बुनियादी ढाँचें में सुधार करना, नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक स्वच्छ टिकाऊ और नागरिक मूलभूत सुविधाओं का अनुकूल वातावरण बनाना है। इस मिशन के तहत शहरों के मौजूदा क्षेत्र के रेट्रोफिटिंग और पुनर्विकास ग्रीनफील्ड विकास के माध्यम से नये क्षेत्रां के निर्माण पर विशेष बल दिया जाता है। बुनियादी ढाँचे में सुधार, नागरिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार, स्मार्ट समाधान को लागू करना, नागरिकों का आर्थिक विकास, समावेशी और टिकाऊ विकास करना आदि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना-स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत देश के चयनित कुल 100 शहरों में उत्तर प्रदेश के 10 शहरों का च...

08 नवम्बर से कार्ड धारकों को होगा निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण बदायूँ । जिलाधिकारी अवनीय राय ने बताया कि पात्र गृहस्थी तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह नवम्बर 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 08 से 25 नवम्बर 2025 के मध्य कराया जाएगा। उन्होंने खाद्यान्न के उठान एवं वितरण के सम्बन्ध में अधिकारियों को दिशा निर्देश निर्गत किये है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड धारक 14 कि0ग्रा0 गेहूॅ, 21 कि0ग्रा0 फोर्टीफायड चावल (कुल 35 कि0ग्रा0) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी योजना के अर्न्तगत 02 कि०ग्रा० गेहूँ, 03 कि०ग्रा० चावल (कुल 5.0 कि०ग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट नि...

डीएम ने किया निर्माणाधीन महिला पीएसी बटालियन के कार्यों का निरीक्षण बदायूँ । जिलाधिकारी अवनीश राय ने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ सैजनी में बनाए जा रहे महिला पीएसी बटालियन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधि ने बताया कि आवासीय भवनों का निर्माण अगस्त-सितंबर 2026 तक कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित कर दिया जाएगा। अनावासीय भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। जिलाधिकारी अवनीश राय ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ दातागंज तहसील के सैजनी में निर्माणाधीन महिला पीएसी बटालियन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां नक्शे का अवलोकन कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अनावासीय भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया है। आवासीय भवनों के लिए रिटैंडरिंग करीब 176 करोड रुपए की हुई है। आवासीय भवनों की कुल लागत करीब 267 करोड रुपए की है। आवासीय भवनों का 42 प्रतिशत निर्माण का...

मतदेय स्थल के सम्भाजन के सम्बध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न बदायूँ । जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश राय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मतदेय स्थल के सम्भाजन के सम्बध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई,। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विस्तृत कार्ययोजना तय की गई। उन्होंने आयोग के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा। मतदेय स्थलों के सम्भाजन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार कि 29 अक्टूबर से 04 नवम्बर 2025 तक मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन, पुनर्निधारण एवं नए मतदेय स्थल स्थापित करने हेतु भवनों का चिन्हांकन तथा 06 व 07 नवम्बर को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदेय स्थलों के प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही पर कार्य किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 10 नवम्बर को आपत्तियों एवं सुझावों हेतु मतदेय ...